पडेल प्रस्थापितांनी विधान परिषदेचा नाद सोडावा, नव्या चेहऱ्यांचाच विचार व्हावा!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
कोणतीही निवडणूक येऊ द्या भाजपमध्ये वाद उफाळून आला नाही असे होत नाही. विधान परिषदेच्या निवडणुकीवरून प्रदेश भाजपच्या नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. निष्ठावंत, उपरे, ज्यांनी भाजपला आयुष्यभर विरोध केला अशांना तिकिट का देता ? असा सवाल खुद्द ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे करीत आहेत.खडसेंच्या प्रश्‍नांना प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील उत्तरे देत आहेत. पक्षाने जे चार उमेदवार दिले तसेच ऐनवेळी रमेश कराडांना तिकिट कसे दिले, ज्या गोपिचंद पडळकरांना उमेदवारी दिली ते भाजपला काय म्हणाले होते, ज्या मोहिते पाटलांनी आयुष्य राष्ट्रवादीत खर्ची केले त्यांच्या घरात उमेदवारी कशी ?हे प्रश्‍न असले तरी पक्षाने तिकीटे देताना काही आराखाडे बांधले असतील.
त्यामागे निश्‍चितपणे गणित असेल. जातीची समीकरणे असतील. हवेतर आपण असे म्हणू की पक्षातील वजनदार नेत्यांना शह देण्याचे, पंख छाटण्याचे राजकारणही असेल. भाजपने कोणाला उमेदवारी द्यावी हा त्यांच्या पक्षाचा प्रश्‍न आहे. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता भाजप ” पार्टी वीथ डिफरन्स’ आहे का ? हा ही प्रश्‍नच आहे.
मुळात खडसे, मुंडे आणि बावनकुळे यांना पक्षाने तिकीट नाकारून नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. भाजपसोबत कॉंग्रेसनेही नवा चेहरा दिला, राष्ट्रवादीने थोडे फिप्टी फिप्टी केले. शिवसेनेचे दोन उमेदवार दिले. त्यात उद्धव ठाकरेही प्रथमच आमदार होत आहेत निलम गोऱ्हेंना उमेदवारी हे ही योग्यच आहे.
शशिकांत शिंदे हे मंत्री राहिले आहेत. अनेक वर्षे आमदार होते. त्यांनी विविध पदे भुषविली आहेत त्यामुळे त्यांनाही तिकिट दिले नसते तरी चालणऱ्यासारखे होते. राष्ट्रवादीने त्यांच्याऐवजी नवा चेहरा द्यायला हवा होता.
तसेच भाजपने मोहिते पाटलांच्या घरात तिकीट देताना विचार करायला हवा होता. त्यांच्याऐवजी आणखी एखादा नवा चेहरा दिला असता तर निश्‍चीतच वेगळे चित्र दिसले असते. शिंदे, माहितेपाटील वगळता सर्वच पक्षांनी यावेळच्या विधान परिषदेसाठी उमेदवारांची उत्तम निवड केली आहे.
वास्तविक विधान परिषद निवडणुकीसाठी खडसे, मुंडे आणि बावनकुळे यांची नावे कशी काय पुढे आली याचेच आश्‍चर्य वाटते. या तिघांनीही आतापर्यंत अनेक निवडणुका लढविल्या. आमदार राहिले, मंत्री बनले, सत्तेची अनेक पदे यांच्या घरात होती. तरीही त्यांच्याच नावाची चर्चा कशी काय झाली. मुद्दा या तिघांचा नाही तर सर्वच पक्षातील प्रस्थापित नेत्यांचाही आहे.
विधानसभेला पराभूत झालो म्हणून मला पुन्हा आमदार करा, विधान परिषदेवर पाठवा ही अपेक्षा मुळातच चुकीची आहे. अशांने पक्षातील होतकरू, कष्टाळू आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो. अशा कार्यकर्त्यांनी कायम सतरंज्याच उचलायच्या का ? त्यांना संधी द्यायची नाही का ? याचा विचारही प्रत्येक पक्षातील नेत्यांनी करायला हवा. भाजपने ज्यांना उमेदवारी दिली आहे. त्याविषयी समजगैरसमज असतील पण, तेच तेच चेहरे दिले नाही याचे स्वागत केले पाहिजे.

विधानसभेवर निवडून आलेले जे आमदार आहेत त्यापैकी निम्मे आमदार हे घराणेशाहीचे आहेत. त्यामुळे हे चेहरे कधी बदलतील असे वाटत नाही. उद्या विधानसभेची निवडणूक लागली तर मुंडे, बावनकुळे किंवा शिंदे हे पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात दिसतील. कारण त्यांचे पारंपरिक मतदारसंघ आहेत आणि हे नेते आपला मतदारसंघ कोणासाठी सोडणार नाहीत.

शिवाय ज्यांच्या घरात मुळात आणखी खासदार, आमदार आहेत अशांना कशाला हवी विधान परिषद निवडणू. मात्र नाथाभाऊ म्हणतात त्यात तथ्यही आहे. ते म्हणजे ज्यांनी पक्षासाठी खसता खाल्या अशा कार्यकर्त्यांचाही विचार व्हायला हवा. हे कोणीच नाकारणार नाही.

ऐककाळ असा होता की कॉंग्रेस कोणालाही विधान परिषदेचे तिकीट देत असे आणि त्यांना निवडून आणले जात असे. आता ते राजकारण मागे पडले आहे. विधानसभा असो किंवा विधान परिषद तिकिटांसाठी मोठी स्पर्धा असते.विधान परिषदेसाठी सर्वच पक्षांनी काही अटी घातल्या पाहिजेत. त्या अटी साधारणपणे अशा हव्यात आणि त्यावर मंथनही व्हायला हवे.

1 👉घराणेशाहीत म्हणजेच ज्यांच्या घरात खासदार, आमदार आहे त्यांना विधान परिषदचे तिकीट देऊ नये

2 👉डॉक्‍टर, इंजिनिअर, पत्रकार, उद्योग किंवा इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रातील एखाद्या तज्ज्ञांचा विचार व्हावा

3 👉विधान परिषद लढवायची तर विधान सभेचे तिकीट मिळणार नाही (सतेज पाटलांबाबत तसे झाले)

4 👉पक्षातील सक्रिय आणि कधीच संधी मिळाली नाही अशांचा विचार व्हावा

5 👉जे उमेदवार विधानसभेला पराभूत झाले आहेत त्यांनी मतदारसंघात माजी आमदार म्हणून काम करावे आणि पुन्हा निवडणूक लढवावी

6👉 विधानसभेत पराभव झाला म्हणून लगेच विधान परिषद मागू नये. त्यामुळे दुसऱ्यांना संधी मिळत नाही.त्यांच्यावर अन्याय होतो.

7👉 अभ्यासू ,निष्कलंक, वंचित, उपेक्षित समाजातील होतकरू, राजकीय युवक युवतींचा विचार व्हावा