अजब कारभाराचा गजब निर्णय!
चंद्रपूर : खनिज विकास निधीतून जिल्ह्यातील जवळपास अडीच लाख कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तूंची (अन्नधान्याव्यतिरिक्त) किट देण्यासाठी अकरा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. याची निविदा प्रकाशित झाली. मात्र, टाळेबंदी शिथिल झाली. त्यामुळे जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. आता लोकांना याची आवश्‍यकता नाही. याकारणावरून ही निविदाच काल गुरुवारी रद्द करण्यात आली. प्रशासन जिल्ह्यात “ऑल इज वेल’ आहे, असा दावा करीत आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिक प्रचंड हालअपेष्टा सहन करीत आहेत.
कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये, लोकांनी सामजिक अंतर राखावे, यासाठी 24 मार्चपासून देशभरात टाळेबंदी लावण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता इतरांना टाळे लागले. उद्योग, व्यापार बंद झाला. जिल्ह्यातील लाखो लोक बेरोजगार झाले. गरजवंतांना शासनाने अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले. भोजनाची व्यवस्था केली. मात्र, त्यांच्या समोरील समस्या संपल्या नाहीत. रोज नव्या समस्या त्यांच्यापुढे उभ्या ठाकत आहेत. गरीब, मजूर आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे काम टाळेबंदीत गेले. गावातील आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. असलेली शिल्लकही याकाळात खर्च झाली. त्यामुळे अन्नधान्य मिळत असताना स्वयंपाकासाठी आवश्‍यक वस्तूंची खरेदी ते करू शकत नव्हते. ही अडचण लक्षात घेऊन इतर जीवनावश्यक वस्तूंची किट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात तेल, तिखट, मीठ, हळद, चहापावडर, साबण आदी वस्तूंचा समावेश होता. या योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. यासाठी खनिज विकास निधीतून 11 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्याची निविदा 18 एप्रिल 2020 रोजी प्रकाशित करण्यात आली.
ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही अशा 39 हजार 291 कुटुंबाची याच काळात प्रशासनाने नोंद केली. त्यांच्यासाठी अकरा कोटीतील दोन कोटी 55 लाखांची तरतूद केली. त्यांना अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू दिल्या जाणार होत्या. सोबतच दारिद्य्र रेषेखालील आणि अंत्योदयअंतर्गत येणाऱ्या दोन लाख 25 हजार कुटुंबांनाही इतर जीवनावश्यक वस्तू देण्यासाठी 8 कोटी 11 लाखांची या निविदेत तरतूद होती.
दरम्यानच्या काळात टाळेबंदी दोनदा वाढली. लोकांसमोरील अडचणी वाढल्या. जिल्ह्यात दोन कोरोना रुग्ण आढळले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चंद्रपूर शहर वगळता टाळेबंदी शिथिल केली. टाळेबंदी शिथिल होऊन केवळ चार दिवस झाले. अजून उद्योगधंदे सुरू झाले नाही. आंतरजिल्हा, आंतरराज्य वाहतूक बंद आहे. त्याउपरही प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. लोकांना शासन अन्नधान्य देतच आहे. इतर जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी ते करू शकतात, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. त्यामुळे काल जिल्हा प्रशासनाने निविदाच रद्द केली. शासनाने या निविदेला परवानगीच दिली नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेतला, असेही सांगितले जात आहे. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी यावर बोलायला तयार नाहीत. स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी गेले. टाळेबंदी उठल्यामुळे जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. प्रस्तावाला उशीर झाला. त्यामुळे निविदा रद्द करावी लागली, असे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. आता हा निधी रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी वळता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दीड महिन्यापासून बंद दुकाने उघडली आणि…
टाळेबंदी शिथिल झाल्यामुळे निर्णय
राज्यशासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यानच्या काळात टाळेबंदी शिथिल झाली. ग्रामीण भागातील उद्योगधंदे सुरू झाले. स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी गेले. शासन इतर योजनेतून अन्नधान्य देतच आहे. त्यामुळे निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
राजेंद्र मिस्कीन
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर
