चंद्रपूर,दि. 15 मे: जिल्ह्यामध्ये बाहेर राज्य, इतर जिल्हातून नागरिक येत आहे.परंतु,रेड झोन किंवा ऑरेंज झोन मधुन नागरिकांना आणण्यासाठी गेलेल्या वाहनाचे वाहन चालक यांना कॉरेन्टाइन करण्याची भिती होती. हि भिती प्रशासनाने दूर केली असून आता अशा वाहन चालक तसेच वैद्यकीय सेवा देणारे कर्मचारी, परिचारीका, डॉक्टर व शासकीय कामांसाठी विहीत कार्यपध्दतीनुसार अधिकृतरित्या परवानगीसह जाणारे अधिकारी, कर्मचारी यांना कोरोना विषाणूंची कोणतेही लक्षणे आढळून न आल्यास त्यांना संस्थात्मक किंवा गृह अलगीकरण कक्षात राहणे अनिवार्य नसणार आहे,असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार चंद्रपूर जिल्ह्याचे महाराष्ट्र राज्यातील इतर जिल्ह्यात तसेच इतर राज्यात अडकलेले नागरीक सद्यस्थितीत जिल्ह्यात परत येत आहेत. यापैकी बरेचसे नागरीक हे रेड झोन एरियातुन येत असल्यामुळे जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये यासाठी बाहेरुन आलेल्या नागरीकांना अलगीकरण (कॉरेन्टाईन) करण्याचे बाबतीत कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात येत आहे,अशी माहिती परिपत्रकाद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांनी दिली आहे.
ही असणार अलगीकरणाची कार्यप्रणाली:
वैद्यकीय तपासणीअंती कोरोना विषाणूची कोणतेही लक्षणे आढळून न आल्यास (असिम्प्टोमॅटीक) त्यांना संस्थात्मक किंवा गृह अलगीकरण कक्षात पाठविण्यात येवू नये.यामध्ये रेड झोन किंवा ऑरेंज झोन मधुन नागरिकांना आणण्यासाठी गेलेल्या वाहनाचे वाहन चालक, वैद्यकीय सेवा देणारे कर्मचारी, परिचारिका, डॉक्टर, शासकीय कामांसाठी विहीत कार्यपध्दतीनुसार अधिकृतरित्या परवानगीसह जाणारे अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
वैद्यकीय तपासणीअंती कोरोना विषाणूंची कोणतेही लक्षणे आढळून न आल्यास (असिम्प्टोमॅटीक) त्यांना संस्थात्मक अलगीकरण कक्षात न पाठविता त्यांना गृह अलगीकरण कक्षात ठेवावे. यामध्ये 60 वर्षावरील जेष्ठ नागरिक, त्या व्यक्तींना हायपर टेन्शन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर इत्यादी दुर्धर आजार आहे अशा व्यक्ती, 10 वर्षाखालील मुले असणाऱ्या माता, गर्भवती स्त्रिया, ज्या नागरिकांच्या घरी वेगळी खोली, व्यवस्था आहे, असे नागरिक याबाबतीत प्रत्यक्ष पाहणी करुन निर्णय घ्यावा.
याकरीता तालुका स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या रॅपीड रिस्पॉन्स टीम (आरआरटी) आवश्यक ती कार्यवाही करतील. महानगरपालिका क्षेत्रात याकरीता आयुक्त, महानगपालिका हे जबाबदार अधिकारी राहतील.
बाहेरुन आलेल्या व्यक्तींना तपासणी अंती कोरोना सदृश्य कोणतीही लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना तात्काळ कोविड ओ.पी.डी. मध्ये पाठविण्यात येवून आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
संस्थात्मक अलगीकरणात पाठविण्यात आलेल्या नागरिकांची भोजन व इतर व्यवस्था करण्याची जबाबदारी संबंधित नगरपालिका, नगरपंचायत यांची राहील. महानगरपालिका क्षेत्रात ही जबाबदारी आयुक्त, महानगरपालिका यांचेकडे राहील. याकरीता रुपये 200 प्रती व्यक्ती प्रती दिन खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे. संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तींचा खर्च यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधी स्त्रोतातून करण्यात येणार आहे.
संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवण्यात येणाऱ्या व्यक्तींना भोजन व इतर सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन संबंधित विभागामार्फत निश्चित करण्यात येणार आहे.यामध्ये अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
संस्थात्मक, गृह अलगीकरणात ठेवलेल्या व्यक्तींना अभिलेख ठेवण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाची राहील. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने याकरीता आरोग्य विभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करुन द्यावा.
उपरोक्त कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभाग स्तरावर संबंधित उपविभागीय अधिकारी नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
या कामांकरीता आयुक्त यांनी महानगरपालिका स्तरावर व तहसिलदार यांनी तालुका स्तरावर नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
