पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
महाविकास आघाडी सरकार लवकरच सर्वसामान्यांसाठी मोठा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार राज्यातील गोरगरिबांना आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी तयारी करत आहेत. ठाकरे सरकार राज्यात नवे वीज धोरण आखत आहेत. त्यासाठी सरकारनं १३ सदस्यीय समिती देखील स्थापन केली आहे. दरम्यान राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार करत आहे.
राज्यातील नवे वीज धोरण ठरविण्यासाठी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. सर्व अभ्यास करून तीन आठवड्यात ही समिती सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अहवालात मुख्यतः १०० युनिटपर्यंत सर्वसामान्यांना मोफत वीज, शेतीसाठी दिवसा सलग चार तास वीज पुरवठा, वीज उत्पादन खर्च कमी करणे या सारख्या अनेक मुद्द्यांवर ही समिती अभ्यास करेल. त्यानंतर ही समिती सरकारला यांसदर्भातला अहवाल सादर करेल.फेब्रुवारी महिन्यातच राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घरगुती ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या होत्या. याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना ऊर्जामंत्र्यांकडून मिळाल्या. येत्या वर्षाअखेरपर्यंत ही योजना लागू करण्याचा मानसही उर्जामंत्र्यांनी याआधीच व्यक्त केला आहे. तर दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेला विरोध करत अर्थमंत्री म्हणून आर्थिक गणित देखील मांडून दाखवले आहे.
विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी येत्या तीन महिन्यात तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल.