विदर्भ वतन न्यूज पोर्टल, नागपूर
वृत्तसंस्था – मुंबई आणि पुणे विद्यापिठांत मागासवर्गीय मुलामूलींसाठी प्रत्येकी ५०० निवासी क्षमतेचे वसतिगृहे तसेच पुण्यात नोकरी करणा-या मागासवर्गीय महिलांसाठी एक हजार निवासी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याचा मानस महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात व्यक्त केला असून, सामाजिक न्याय व विशेष विभागाला २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठी ९ हजार ६६८ कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे़.
तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी पाच कोटी रूपयांची तजवीज प्रस्तावित करण्यात आली आहे़ नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटर, चिंचोली येथील स्मारक तथा साधना केंद्राचे काम पुरेसा निधी उपलब्ध करून पूर्ण करण्याचे प्रस्ताविक आहे़. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९९६ ते १९२२ या काळात लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये उच्च शिक्षण घेतले़ या घटनेस १०० वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे, त्या संस्थेत त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या नावे अध्यासन सुरू करण्याचा सरकारने ठरविले आहे़.
सामाजिक वंचित घटकांच्या विकासासाठी महाविकास आद्याडी सरकार बांधील असून, सामाजिक न्याय विभागातंर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली शाळा, आरोग्यसेवा, रमाई आवास घरकुल योजना, विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृहे, आश्रमशाळा, विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना यासारख्या उपक्रमांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे़ विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटिता, दिव्यांग व निराधार या घटकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देऊन पुरेसा निधी देण्याचे सरकारचे धोरण आहे़.
राज्यात आठ लाखांपेक्षा अधिक ऊस तोडणी कामगार असून, त्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी लोकनेते स्व़. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळास कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकार वचनबध्द आहे़. तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे़.
आदिवासी विकासासाठी ८ हजार ८५३ कोटी
राज्यात १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये सरकारच्या आदिवासी विभागातर्फे विविध कल्याणकारी व विकास योजना राबविण्यासाठी ८ हजार ८५३ कोटी रूपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे़ अनुसूचित जनजाती उपयोजनेतंर्गत आश्रमशाळा, आरोग्यसेवा, वसतिगृहे, शासकीय आश्रमशाळा कायापालट अभियान, नामांकित शाळा व भारतरत्न डाँ ए़पी़जे़ अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविण्यासाठी आवश्यक तरतूद आहे़.